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हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर बड़ा अपडेट: नई चयन प्रक्रिया और मुख्य बदलाव

हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर बड़ा अपडेट: नई चयन प्रक्रिया और मुख्य बदलाव
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क्या है हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN)?

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) हरियाणा सरकार द्वारा अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्थापित एक प्रमुख संस्था है। यह निगम विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध आधारित नौकरियों के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करता है।

नई चयन प्रक्रिया

हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चयन अब 80 अंकों के आधार पर किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 100 अंकों पर आधारित थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को हटा दिया गया है।

  • आय आधारित अंक:
    • आय 1,80,000 से कम: 40 अंक
    • आय 1,00,000 से 1,80,000: 30 अंक
    • आय 1,80,000 से 3,00,000: 20 अंक
    • आय 3,00,000 से 6,00,000: 10 अंक
  • शैक्षणिक योग्यता: यदि उम्मीदवार के पास कौशल डिग्री/डिप्लोमा या पद के लिए उच्च योग्यता है, तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे।
  • CET पास करने पर: 10 अंक
  • आयु आधारित अंक:
    • आयु 18-24 वर्ष: 0 अंक
    • आयु 24-36 वर्ष: 10 अंक
    • आयु 36-60 वर्ष: 5 अंक
  • गृह जिला प्राथमिकता: केवल गृह जिले में नौकरी पर अंक मिलेंगे।
  • आयु के लिए 10 अंक होंगे, सामाजिक मानदंड के लिए कोई अंक नहीं होंगे। यदि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है, तो उन्हें कोई अंक नहीं मिलेगा।

    यदि उम्मीदवारों की आयु 24 से 36 वर्ष के बीच है, तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। यदि उम्मीदवार की आयु 36 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, तो 5 अंक दिए जाएंगे।

  • एससीवीटी/एनसीवीटी/एनएसक्यूएफ/एसवीएसयू विश्वविद्यालय या किसी भी कौशल योग्यता डिग्री/डिप्लोमा धारक के लिए कौशल योग्यता के लिए 5 अंक 5 अंक। यदि आपके पास पद की तुलना में उच्च शैक्षिक योग्यता है, तो आपको इसके लिए पाँच अंक मिलेंगे।

HKRN के तहत मौजूदा कर्मचारी

वर्तमान में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगभग 1 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। सरकार ने इन पदों को अनुबंधित आधार पर आउटसोर्सिंग के जरिए संचालित करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया है।

सरकार का बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और D की नौकरियों के लिए कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम नौकरी प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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